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राज्य सरकार ने ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने को भी मंजूरी दी तथा इस परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को सौंपी। मंत्रिमंडल की बैठक में आज अमृत 2.0 योजना के तहत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53.71 करोड़ रुपये तथा लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 150.97 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जमुई जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-333ए पर लगभग 149.78 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दो उच्च स्तरीय आरसीसी पुलों के निर्माण को भी मंजूरी दी। श्री चौधरी ने बताया कि पुलिस महानिदेशक की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई है…