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अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बिहार आकस्मिकता निधि से जल संसाधन विभाग को अग्रिम के रूप में 1,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी है। इस राशि का उपयोग बाढ़ क्षेत्र में प्रगति यात्रा से संबंधित कार्य, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य, सिंचाई क्षेत्र की योजनाओं, जल-जीवन-हरियाली अभियान तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर किया जायेगा। श्री चौधरी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मखाना विकास योजना के लिए 89.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। योजना के तहत मखाना उत्पादन और बीज उत्पादन, अनुसंधान एवं नवाचार, प्रशिक्षण, एकीकृत खेती, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग, बाजार व्यवस्था और निर्यात को…