राजस्व कर्मियों की हड़ताल पर सरकार सख्त, अंतिम नागरिक तक 'आर्थिक न्याय' पहुँचाने का निर्देश

पटना,13 अप्रैल (वार्ता) राज्य सरकार ने राजस्व प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा है कि अंतिम नागरिक तक आर्थिक न्याय पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने सोमवार को सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर राजस्व व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार की ओर से 18 दिसंबर 2025 से लागू सात निश्चय-3 के सातवें स्तंभ के रूप में इज ऑफ लिविंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य…