घर बैठे सुनवाई, ऑनलाइन दस्तावेज और पारदर्शी फैसला, बिहार की राजस्व न्याय व्यवस्था का नया अध्याय

पटना, 14 जुलाई (वार्ता) बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राजस्व न्याय व्यवस्था में एक व्यापक और ऐतिहासिक परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है। विभाग ने राजस्व न्याय प्रणाली में बड़ा सुधार करते हुए राज्य के सभी स्तर के राजस्व न्यायालयों को पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया है। अब अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता, समाहर्ता, प्रमंडलीय आयुक्त तथा अन्य सक्षम राजस्व न्यायालयों में वादों की सुनवाई, दस्तावेजों की प्रस्तुति, आदेश जारी करने सहित सभी न्यायिक प्रक्रियाएं वर्चुअल माध्यम से संपन्न होंगी। रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आरसीएमएस) के माध्यम से वादों का पंजीकरण, दस्तावेज अपलोड, ऑनलाइन सुनवाई,…