बिहार लैंड अलॉटमेंट एंड मैनेजमेंट पॉलिसी दो अंतिम पटना

औद्योगिक क्षेत्रों को आवंटन स्थिति के आधार पर "अनसैचुरेटेड", "नॉर्मल" और "सैचुरेटेड" श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वहीं प्राइम लोकेशन वाले अथवा एक से अधिक आवेदकों वाले भूखंडों का आवंटन ई-ऑक्शन एवं ई-बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके। नई नीति के अनुसार माइक्रो एवं स्मॉल इकाइयों के लिए 02 प्रतिशत तथा मीडियम एवं लार्ज इकाइयों के लिए 05 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) निर्धारित किया गया है। राज्य में पंजीकृत स्टार्टअप्स को ईएमडी में छूट देने का प्रावधान भी रखा गया है। भूमि लीज अवधि 30, 60 अथवा 90 वर्षों तक…