बिहार विजय दाखिल-खारिज दो अंतिम पटना

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि नए निर्देशों के अनुसार "सक्षम न्यायालय" में दिवानी/व्यवहार न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय शामिल होंगे। इसके अलावा डीसीएलआर, एडीएम, डीएम, कमिश्नर कोर्ट, विधि विभाग द्वारा अधिकृत न्यायालय तथा बिहार भूमि न्यायाधिकरण को भी सक्षम न्यायालय की श्रेणी में रखा गया है।उन्होंने स्पष्ट किया कि "लंबित" का अर्थ केवल वही वाद होगा जो विधिवत दायर होकर न्यायालय में प्रक्रियाधीन हो और जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया हो, नोटिस निर्गत हुआ हो या स्थगन/अंतरिम आदेश जैसे स्टे ऑर्डर, अस्थायी या स्थायी निषेधाज्ञा अथवा स्टेटस को प्रभावी हो। केवल किसी आवेदन, आपत्ति या अभ्यावेदन का दायर…