.........

मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि बिहार का एक भी किसान इस डिजिटल डेटाबेस से वंचित न रहे। यह रजिस्ट्री केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि यह किसान का पहचान पत्र है। इससे खाद, बीज, ऋण और फसल सहायता का लाभ बिना किसी अड़चन के सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगा। यह तकनीक किसानों की अपनी जमीन पर फसल उत्पादन का असली हकदार बनाएगी। उन्होंने सभा में मौजूद मुख्य सचिव, कृषि विभाग के प्रधान सचिव और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव का धन्यवाद किया और कहा कि इन सभी अधिकारियों ने राजस्व और कृषि को…