बिहार विधानसभा कर विरोध दो अंतिम पटना

विधायक श्री सौरभ ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यह मामला उठाते हुए कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायत कर एवं शुल्क नियमावली, 2026 को मंजूरी दे दी है, जिससे ग्रामीण बिहार में होल्डिंग टैक्स तथा कई अन्य कर लगाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नियमों के तहत ग्राम पंचायतों को आवासीय मकानों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पंपों, विवाह भवनों, ईंट-भट्ठों और अन्य संपत्तियों पर कर लगाने का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा ग्रामीणों से स्वच्छता और जलापूर्ति शुल्क भी वसूला जाएगा।श्री सौरभ ने कहा कि यह निर्णय ऐसे समय लिया गया है, जब…