ऑफलाइन निबंधन की वैकल्पिक व्यवस्था बहाल की जाए : भाकपा

पटना, 01 जून (वार्ता)भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने बिहार भूमि निबंधन नियमावली में किए गए संशोधनों को जटिल और जनविरोधी बताते हुए राज्य सरकार से ई-निबंधन पोर्टल पर अनिवार्य 13 प्रकार की जानकारियों की बाध्यता को सरल करने और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑफलाइन निबंधन की वैकल्पिक व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने आज बयान जारी कर कहा कि राज्य सरकार द्वारा भूमि निबंधन प्रक्रिया में किए गए बदलाव से आम जनता, विशेषकर छोटे किसान, भूमिहीन, महिला और ग्रामीण क्रेता-विक्रेता गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। श्री पाण्डेय ने कहा कि…