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श्री राम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकानों के निर्माण में देरी हुई जबकि इसके लक्ष्य को 2022 में ही पूरा करने की बात कही गई थी, लेकिन फंड के कमी से यह योजना अब भी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत ग्रामीण रोज़गार सुदृढ़ करने की यूपीए सरकार के योजना के बजट में इस सरकार ने 32% कटौती की घोषणा वर्ष 2023-24 में कर दी। उन्होंने कहा कि इस योजना से संबंधित 12,219 करोड़ रुपए मज़दूरी अब तक इस बकाया है, जो इस सरकार को मजदूर…