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श्री मेघवाल ने कहा कि ये सभी न्यायाधिकरण काम तो कर ही रहे थे लेकिन इनमें संस्थागत सुधार की जरूरत थी और यह न्यायिक सुधार यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि विवादों के पारदर्शी और शीघ्र समाधान के लिए यह विधेयक जरूरी है जिससे लोगों को न्याय मिलने में सुगमता और तेजी आयेगी। इससे उच्च स्तर पर मुकदमों का बोझ भी कम होगा। यह विधेयक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकारों में कमी नहीं करता बल्कि उनकी कार्य क्षमता बढाने का विधेयक है। विधि एवं न्याय राज्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का गठन विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू…