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इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए मोदी सरकार की पहलों की सराहना की और कहा कि 2021 में अलग से मंत्रालय बनने के बाद से इस क्षेत्र में नयी ऊर्जा आयी है। कुछ सदस्यों ने सरकार से सहकारी संघवाद को मजबूत करने और सहकारी संस्थाओं के लिए व्यवस्था करते हुए राज्यों के अधिकारों का सम्मान करने पर बल दिया। भाजपा के रामराव सखाराम वडकुते ने कहा कि सहकारिता छोटे किसानों की ताकत है और प्रस्तावित संशोधन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। उन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक…