दिवाला प्रक्रिया के लंबित मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रगति की समीक्षा

नयी दिल्ली, 9 मार्च (वार्ता) वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम. नागराजू ने सोमवार को एक समीक्षा बैठक में दिवाला कानून के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में दाखिले और समाधान के लिए लंबित मामलों में प्रगति की समीक्षा की और बैंकों से दिवाला प्रक्रिया में फंसी सम्पत्ति के अधिकतम मूल्य की वसूली के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया । बैंकों के वसूल नहीं होने वाले कर्जों के मामलों की दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत सुनवाई एनसीएलटी करता है और उसके निर्णयों पर अपील के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण की व्यवस्था है। वित्त मंत्रालय की…