सीमावर्ती देशों से प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देशों में बदलाव

नयी दिल्ली, 10 मार्च (वार्ता) सरकार ने सीमावर्ती देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ाने के लिए संबंधित दिशा-निर्देशों में बदलाव किये हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन बदलावों को मंजूरी प्रदान की गयी। इसमें निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुख्य रूप से दो कदम उठाये गये हैं। पड़ोसी देशों के निवेशक बिना नियंत्रण अधिकार के 10 प्रतिशत लाभ-स्वामित्व तक बिना सरकार की पूर्वानुमति के निवेश कर सकेंगे। इसके अलावा, चुनिंदा महत्वपूर्ण सेक्टरों में निवेश के आवेदन पर 60 दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी कर फैसला लेना अनिवार्य बनाया गया…