विधायी संस्थाओं का डिजिटलीकरण समय की आवश्यकता : रिजिजू

नयी दिल्ली, 04 जून (वार्ता) केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कहा कि विधायी संस्थाओं का डिजिटलीकरण समय की आवश्यकता है और केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल विधानसभा को पूर्णतः डिजिटल सदन बनाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) लागू करने के लिए गुरुवार को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री श्री रिजिजू, कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन तथा पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथींद्र बोस उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु…