पश्चिम बंगाल मतदाता सूची संशोधन: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला; जरूरत पड़ने पर पड़ोसी राज्यों के न्यायिक अधिकारी संभालेंगे कमान

नयी दिल्ली, 24 फरवरी (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) कार्य में तेजी लाने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो राज्य के बाहर के जिला न्यायाधीशों को तैनात किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपिन पंचोली की पीठ ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि इस कार्य के लिए जिला न्यायाधीशों, अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की मदद ली जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार दिया है कि…