बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में जरूरत पड़ने पर पड़ोसी राज्यों से न्यायिक अधिकारी को बुलाया जा सकता हैः सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, 24 फरवरी (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अपने 20 फरवरी के आदेश में महत्वपूर्ण ढील देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए कम से कम तीन साल के अनुभव वाले सिविल जजों को भी तैनात करने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पांचोली की पीठ ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश पिछले आदेश की निरंतरता में है, जिसमें तार्किक विसंगति और 'अनमैप्ड' श्रेणियों में शामिल व्यक्तियों…