पश्चिम बंगाल एसआईआर पर शीर्ष अदालत ने कहा, न्यायिक अधिकारियों पर सवाल बर्दाश्त नहीं होंगे

नयी दिल्ली, 10 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 'तार्किक विसंगतियों' और 'अनमैप्ड' श्रेणी में आए करीब 50 लाख नामों से संबंधित दावों और आपत्तियों के निपटारे में लगे न्यायिक अधिकारियों पर उठाए जा रहे सवालों पर कड़ा रुख अपनाते हुए मंगलवार को कहा कि न्यायालय ऐसे आरोपों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने न्यायिक अधिकारियों के समक्ष लंबित दावों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर नाराजगी जताते हुए निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार को इस प्रक्रिया के संचालन के लिए परिवहन में पूर्ण सहयोग…