सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की मांग करनेेवाली याचिका पर नोटिस जारी किया

नयी दिल्ली, 18 जून (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिट याचिका पर केंद्र सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सभी स्टेट बार काउंसिलों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नोटिस जारी किए। इस याचिका में फर्जी वकीलों की पहचान करने और उन्हें पंजिका से बाहर करने के लिए एक देशव्यापी 'अधिवक्ता सत्यापन तंत्र' स्थापित करने के साथ-साथ वकीलों के लिए एक सोशल मीडिया आचरण संहिता बनाने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की और नोटिस जारी का आदेश दिया। याचिका में वकीलों…