उच्च न्यायालय ने प्रदेश में सड़क हादसों पर दस दिन में शपथपत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये

रायपुर, 22 जुलाई (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में लगातार बढ़ते सड़क हादसों और सड़क सुरक्षा व्यवस्था में कथित लापरवाही पर बुधवार को राज्य सरकार तथा संबंधित विभागों को दस दिन में शपथ पत्र के साथ विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने आज ये निर्देश दिये है। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने विभिन्न जिलों से संकलित अधिकृत आंकड़े और रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की। रिपोर्ट में कहा गया कि सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों…