जिला अदालतों में बुनियादी सुविधाओं पर याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट में लंबित सुनवाई का हवाला

बिलासपुर, 01 मार्च (वार्ता) छत्तीसगढ़ प्रदेश के 23 जिलों की अदालतों में शौचालय और पेयजल सुविधाओं की कथित अव्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसी विषय पर मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में समान मुद्दे पर दो अलग-अलग न्यायालयों में सुनवाई उचित नहीं मानी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए याचिका निरस्त कर दी, जिसकी जानकारी आज मीडिया को दी गई। याचिका अधिवक्ता प्रवीण वारे द्वारा…