सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करेगा जयस, सामुदायिक वन अधिकारों का मामला

बैतूल, 07 अगस्त (वार्ता) जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) ने सामुदायिक वन अधिकारों और राजस्व अभिलेखों में दर्ज जंगल मद की भूमि के मामले में बैतूल, मुलताई और भैंसदेही के अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और शासन के निर्देशों की अनदेखी का आरोप लगाया है। संगठन ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। जयस का दावा है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार राजस्व ग्रामों के निस्तार पत्रकों में बड़े झाड़ और छोटे झाड़ के जंगल मद…