पांचवीं अनुसूची के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

बैतूल, 19 जून (वार्ता) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के बैतूल प्रवास के दौरान जयस संगठन, समस्त आदिवासी संगठनों और कोरकू संगठन के प्रतिनिधियों ने आदिवासी समाज से जुड़े संवैधानिक, भूमि और वन अधिकारों के मुद्दों पर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर बैतूल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम दिए गए ज्ञापन में संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रभावी क्रियान्वयन, वन एवं राजस्व भूमि विवादों की समीक्षा तथा आदिवासी समुदाय के पारंपरिक अधिकारों की बहाली की मांग की गई। गुरुवार को ज्ञापन में कहा गया कि संविधान लागू होने के बाद से लेकर वर्ष 2026 तक के 76 वर्षों में मध्यप्रदेश के राज्यपालों…