महाधिवक्ता की कानूनी राय के बाद प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश

भोपाल, 30 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश सरकार ने लगभग एक दशक से लंबित शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सभी विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि सभी पदोन्नतियां न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सोमवार को अपर मुख्य सचिवों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को पत्र जारी कर महाधिवक्ता की कानूनी राय के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 से संबंधित लंबित याचिकाओं के बीच उठाया गया है। विभाग के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता…