जाति वैधता प्रमाण पत्र के लिए 50 लाख रुपये तक की अवैध वसूली : अनिल परब

मुंबई, 07 जुलाई (वार्ता) शिवसेना (यूबीटी) के विधान पार्षद अनिल परब ने मंगलवार को महाराष्ट्र की जाति जांच समितियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दावा किया कि मुंबई में जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 50 लाख रुपये तक की रिश्वत की वसूली की जा रही है। पूर्व मंत्री ने महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर बहस के दौरान विधान परिषद को संबोधित करते हुए एक व्यवस्थित भ्रष्टाचार के जरिए जाति सत्यापन की संवैधानिक प्रक्रिया को शेयर बाजार में बदल देने का आरोप लगाया, जहां आवेदन जमा करने की समय-सीमा जैसे-जैसे नजदीक आती है,…