बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एमपीए की किराया बिल विवादित योजना को खारिज किया

मुंबई, 07 सितंबर (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मुंबई पत्तन प्राधिकरण (एमपीए) की उस विवादित योजना को खारिज कर दिया है जिसके तहत वहां काम कर रहे सैंकड़ों कारोबारियों , व्यापारियों और परिवारों पर 2012 से 2022 तक के एक दशक के भारी-भरकम और पिछली तारीख से लागू किराया बिल थोपे जा रहे थे। लंबे समय से कोलाबा से लेकर सेवरी तक के इलाकों में रह रहे किराएदार अतिरिक्त किराए और करोड़ों रुपये के बकाया की अचानक मांग को लेकर परेशान थे। एमपीए ने नये बाज़ार मूल्य फ़ार्मूलों का इस्तेमाल कर पिछली तारीख से दरें बढ़ाने की कोशिश की थी।…