गडकरी को बॉम्बे उच्च न्यायालय से अंतरिम राहत, फर्जी एवं डीपफेक पोस्ट हटाने का आदेश

मुंबई, 05 अगस्त (वार्ता) केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मानहानि मामले में अंतरिम राहत देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को इस बात को रेखांकित किया कि अपमानजनक और डीपफेक सामग्री पर रोक लगाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी है। न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर ने सवाल उठाया कि क्या मेटा, एक्स कॉर्प और गूगल एलएलसी जैसे मध्यस्थों के पास ऐसी पर्याप्त तकनीकी व्यवस्था है, जो पीड़ितों को अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किये बिना घोर अपमानजनक सामग्री का पता लगाकर उसे हटा सके। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सोशल मीडिया से कहा कि आपके पास इतनी तकनीक मौजूद…