रसोई गैस की कमी: केंद्र ने उच्च न्यायालय को सभी जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया

नागपुर, 17 मार्च (वार्ता) केंद्र सरकार ने मंगलवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण उत्पन्न रसोई गैस (एलपीजी) की किल्लत के असर को कम करने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। केंद्र के इस जवाब पर गौर करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने एलपीजी वितरकों की ओर से दायर याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने पाया कि सरकार जनहित की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। यह मामला छह एलपीजी वितरकों की ओर से…