बॉम्बे हाई कोर्ट ने राजमार्गों पर शौचालयों की कमी को लेकर एनएचएआई से मांगा जवाब

मुंबई, 07 अप्रैल (वार्ता) महाराष्ट्र के राजमार्गों पर अपर्याप्त सार्वजनिक शौचालय सुविधाओं का मुद्दा एक बार फिर बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका (पीआईएल) के माध्यम से उठाया गया। मामले का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है और उसे मामले में प्रतिवादी बनाया है। इससे पहले न्यायालय ने राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा था। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई के…