लंबित सरकारी आश्वासनों में तेजी लाने के लिए महाराष्ट्र विधानमंडल ने शुरू किया डिजिटल पोर्टल

मुंबई, 10 जुलाई (वार्ता) महाराष्ट्र विधानमंडल ने संसदीय लोकतंत्र की पवित्रता को बनाए रखने और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सदन के पटल पर दिए गए सरकारी आश्वासनों पर नज़र रखने और उन्हें तेजी से पूरा करने के लिए एक समर्पित डिजिटल मंच आधिकारिक तौर पर शुरू किया है। यह पहल सदन के पटल पर की गयी उन सैकड़ों घोषणाओं के बढ़ते बैकलॉग के सीधे जवाब के रूप में आयी है, जिनमें से कुछ दो दशकों से अधिक समय से लंबित हैं और अब तक अधूरी रही हैं। सदन के पटल पर…