डायोसेसन जमीन मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर एक लाख का जुर्माना लगाया

नासिक 17 अप्रैल (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 'नासिक डायोसेसन काउंसिल ट्रस्ट' के स्वामित्व वाली संपत्तियों की खरीद-बिक्री में बाधा डालने के लिए नासिक शहर पुलिस और पंजीकरण विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि पुलिस के पास किसी भी आम नागरिक से अधिक अधिकार नहीं हैं और इस मामले में पुलिस का हस्तक्षेप "शक्ति का दुरुपयोग" है। न्यायमूर्ति एन. जे. जमादार की पीठ ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने सरकार को यह छूट भी दी है कि वह इस राशि की वसूली संबंधित…