वकीलों के बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित होने के बाद ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी-श्रीनाथ त्रिपाठी

देवरिया 17 मई (वार्ता) बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि लखनऊ में सिविल न्यायालय एवं पुराने उच्च न्यायालय के बाहर वकीलों के बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था होने के बाद ही प्रशासन को बुलडोजर कार्रवाई करनी चाहिए थी। गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीड के आदेश पर रविवार को लखनऊ के सिविल कोर्ट और पुराने हाई कोर्ट के बाहर बने वकीलों के अवैध बने चैंबरों को नगर निगम और पुलिस प्रशासन बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त कराकर अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। अवैध बने चैंबरों पर जब बुलडोजर ने कार्रवाई शुरू…