जयपुर, 03 अप्रैल (वार्ता) राज्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने हाल में राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी की है जो राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाएगी और राजस्थान को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगी।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने राजस्थान दिवस पर आयोजित सात दिवसीय महोत्सव के दौरान गत 31 मार्च को राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी की थी। इस नीति में राजस्थान को लॉजिस्टिक्स के लिए पसंदीदा गंतव्य स्थल बनाने के लिए कई आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। इनमें कई तरह की विशेष छूट और अनुदान शामिल हैं। वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गाे टर्मिनल, ट्रकर पार्क आदि के लिए 5 से 50 करोड़ रुपए तक इलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट (ईएफसीआई) की 25 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी दस वर्षों तक देने का प्रावधान किया गया है।