आंध्र प्रदेश सरकार को पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए कानूनी सुरक्षा देनी चाहिए: कांग्रेस

विजयवाड़ा, 02 अक्टूबर (वार्ता) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 34 प्रतिशत आरक्षण आदेश को रद्द किये जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार से इस आरक्षण को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष कोलानुकोंडा शिवाजी ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए 34 प्रतिशत आरक्षण के बारे में उच्च न्यायालय का फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए कोई हैरानी की बात नहीं है। उनका मानना है कि सरकार पिछड़े वर्गों के आरक्षण को और मज़बूत कानूनी सुरक्षा दे सकती है। श्री कोलानुकोंडा शिवाजी ने यूनीवार्ता…