केरल विधानसभा में मुख्यमंत्री सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए में प्रस्ताव ला सकते हैं

तिरुवनंतपुरम, 12 अक्टूबर (वार्ता) केरल में 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में सोमवार को एक बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की उम्मीद है।

यह प्रस्तावित कदम चुनाव आयोग के कामकाज, खासकर मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआइआर) और योग्य मतदाताओं के नाम सूची से छूट जाने के आरोपों पर विपक्ष की बढ़ती आलोचना के बीच उठाया जा रहा है। इस प्रस्ताव में मतदान के अधिकारों की सुरक्षा, मतदाता सूची के संशोधन के दौरान अपनाई गई प्रक्रियाओं और संवैधानिक संस्था के कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर चिंता जताए जाने की उम्मीद है।

इसमें संशोधन प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर हटाए गए योग्य मतदाताओं के नाम बहाल करने और असली मतदाताओं को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित होने से बचाने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की मांग भी की जा सकती है। प्रस्ताव का एक और महत्वपूर्ण पहलू मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा है। इसमें मौजूदा चयन प्रक्रिया में बदलाव की वकालत किए जाने की उम्मीद है, जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता के साथ-साथ नियुक्ति पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका भी शामिल हो।

इस प्रस्ताव को विपक्षी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) का समर्थन मिलने की संभावना है, जिसने इस कदम का समर्थन करने का फैसला किया है। इससे सत्ताधारी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) और वाम दलों का इस मुद्दे पर एक साझा रुख बन सकता है। 140 सदस्यों वाली विधानसभा में तीन सदस्य रखने वाली भाजपा के इस कदम का विरोध करने की उम्मीद है, जिससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और मतदाता सूची संशोधन के कामकाज को लेकर राजनीतिक रूप से गरमागरम बहस की स्थिति बन सकती है। सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की बैठकें 12, 13, 14, 15 और 16 अक्टूबर को और फिर 26 से 29 अक्टूबर तक होनी हैं।

सैनी वार्ता