कल्याणकारी योजनाओं के भुगतान में बायोमेट्रिक्स एवं वोटर आईडी की अनिवार्यता वापस ले सरकार : भिवानी माकपा

भिवानी, 06 नवंबर (वार्ता) हरियाणा के भिवानी में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की जिला कमेटी ने कल्याणकारी योजनाओं के भुगतान के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और मतदाता पहचान-पत्र (ईपीआईसी) को अनिवार्य बनाने के सरकार के फैसले की निंदा की है। पार्टी ने केंद्र सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। माकपा के जिला सचिव कामरेड ओमप्रकाश ने शुक्रवार को कहा कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो रही है। कई बुजुर्ग महिलाओं की आंखों की पहचान मशीनों में दर्ज नहीं हो पाती…