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ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जालोर जिले में मनरेगा योजना के तहत स्वीकृत कार्यों के लंबित भुगतान केंद्र सरकार के हिस्से की राशि प्राप्त होते ही कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केन्द्र सरकार को पत्र लिखा जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा में कार्यों की स्वीकृति राज्य स्तर से नहीं बल्कि जिला स्तर पर ही जारी की जाती है। डॉ मीणा प्रश्नकाल में विधायक समरजीत सिंह द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों की मजदूरी का 100 प्रतिशत भुगतान…