कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए बायोमेट्रिक और वोटर आईडी अनिवार्य करने के फैसले का माकपा ने किया विरोध

नयी दिल्ली, 04 नवंबर (वार्ता) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने केंद्र सरकार के उस फैसले की कड़ी निंदा की है, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार की जगह बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) को अनिवार्य बनाने की घोषणा की गयी है। माकपा ने यहां एक बयान जारी कर इसे ग्रामीण गरीबों के अधिकारों पर एक और हमला बताया है। बयान में कहा गया है कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की विफलता के कारण ग्रामीण रोजगार योजनाओं में मजदूरों को लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। बुजुर्ग महिलाओं की आंखों की पहचान और मजदूरों के घिसे हुए…