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इस मामले में जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि करीब छह एकड़ भूमि के खाता-खेसरा जमाबंदी में किस आधार पर दर्ज किये गये और इस प्रक्रिया में किन स्तरों पर चूक अथवा अनियमितता हुई। जानकारी के अनुसार कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन आने के बाद बेतिया अंचल में ही बेतिया राज की 500 एकड़ से अधिक भूमि पर कथित रूप से विभिन्न रैयतों के नाम गलत तरीके से जमाबंदी कायम किये जाने के मामले सामने आते रहे हैं। बेतिया शहर के बड़े हिस्से में भी बेतिया राज की जमीन…