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राजद नेता ने कहा कि अतिक्रमण या सरकारी जमीन का दावा किसी भी सरकार को संविधान और कानूनी प्रक्रिया से ऊपर नहीं करता। ऐसे मामलों में संबंधित पक्षों को नोटिस, सुनवाई और न्यायिक राहत का अवसर मिलना चाहिए तथा कार्रवाई पारदर्शी और कानून के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून के समक्ष समानता, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। धार्मिक पहचान के आधार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। श्री यादव ने भाजपा की प्रदेश सरकारों पर निशाना…