भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते के छह-सात माह में लागू हो जाने की संभावना: पीयूष गोयल

नयी दिल्ली, 21 सितंबर (वार्ता) भारत को उम्मीद है कि यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अगले कुछ महीने में यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिल जाएगी और यह समझौता छह-सात माह में लागू हो जाएगा।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा, ' भारत-ईयू एफटीए छह-सात महीने में लागू हो जाएगा। इसे वहां मंजूरी के लिए ईयू की कौंसिल को भेज दिया गया है। वहां से तीन महीने के अंदर मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है।" श्री गोयल ने कहा कि वहां से मंजूरी मिलने के बाद पूरी तैयारी के साथ समझौते को 3-4 महीने में लागू किया जा सकता है। लंबी बातचीत के बाद भारत और 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के बीच लम्बे समय तक चलीं एफटीए वार्ताएं इसी वर्ष 27 जनवरी सम्पन्न हुईं और इसे अब तक के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते की संज्ञा दी गयी है जिसमें करीब 190 करोड़ की आबादी का मुक्त व्यापार बाजार बनेगा। इसके तहत भाव को दुनिया के एक विशाल बाजार में अपने वस्त्र, चमड़ा, और इंजीनियरिंग सामानों को शुल्क मुक्त प्रवेश मिलेगा।

भारत को यूरोपीय संघ में आयात होने वाली 97 तरह की चीजों पर शून्य या रियायती दर पर माल बेचने की छूट मिलेगी। इसके तहत भारत ने यूरोप में बनी बड़ी और प्रीमियम कारों पर आयात शुल्क 110 प्रतिशत से घटकर संभावित 30 प्रतिशत के दायरे में लगाएगा। इसमें यूरोपीय संघ से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। श्री गोयल ने आज ही भारत-न्यूजीलैंड एफटीए के 20 अक्टूबर से लागू करने के निर्णयों की घोषणा की।

इस समझौते पर 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षर किए गए थे और उसे न्यूजीलैंड की संसद ने पिछले सप्ताह भारी बहुमत से अनुमोदित किया। वाणिज्य मंत्री ने बताया कि कनाडा और चिली के साथ भी व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के समझौतों की बातचीत में प्रगति हो रही है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में वार्ता टीम ने चिली के साथ बातचीत का एक दौर अभी पिछले दिनों पूरा किया। कनाडा के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी (सेपा) की बातचीत में तीव्र प्रगति का संकेत देते हुए श्री गोयल ने कहा कि उन्होंने अभी हाल में कनाडा के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ चौथे दौर की बात पूरी की और पांचवें दौर की बातचीत अगले महीने के पहले सप्ताह में रखी गयी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्दी ही कनाडा के साथ बातचीत में अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है।

उन्होंने कहा कि भारत द्वारा किये जा रहे व्यापार समझौतों में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रावधान भी किये जा रहे है। भारत में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों की सुविधा के लिए सरकार ने भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के कार्यालयों का एक अंतराष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का भी फैसला किया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि आईटीपीओ का एक कार्यालय जल्दी ही न्यूजीलैंड में भी खोला जा सकता है जो बहुत संभव है, वेलिंगटन में खोला जाए।

मनोहर, मधुकांत वार्ता