मंत्रि-परिषद के फैसले: औद्योगिक कॉरिडोर कंपनी गठन और सोयाबीन पर भावांतर योजना को मंजूरी

भोपाल, 15 अक्टूबर (वार्ता) मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी के गठन और खरीफ वर्ष 2026 में सोयाबीन उत्पादक किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू करने सहित विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रदेश के विकास से संबंधित लगभग 27,050 करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। मंत्रि-परिषद ने जबलपुर-इंदौर औद्योगिक कॉरिडोर और चयनित औद्योगिक एवं आर्थिक केंद्रों के समेकित विकास के लिए पूर्णतः शासकीय स्वामित्व वाली 'जबलपुर-इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड' के गठन को मंजूरी दी।…