ब्रासीलिया 03 अप्रैल (वार्ता) ब्राजील कांग्रेस ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा के देश के आयातों पर नए 10 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही व्यापार पारस्परिकता विधेयक पारित किया।

यह विधेयक सरकार को विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ पारस्परिक व्यापार और पर्यावरण उपाय लागू करने की अनुमति देता है।

सीनेट से मंजूरी मिलने के एक दिन बाद चैंबर ऑफ डेप्युटीज में स्वीकृत इस विधेयक को अब राष्ट्रपति के अनुमोदन का इंतजार है। इसे राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सांसदों के समर्थन से दोनों सदनों में तेजी से पारित किया गया।

शुरू में यूरोपीय संघ के एकतरफा पर्यावरण व्यापार नियमों के जवाब में तैयार किए गए इस कानून को बाद में अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार तनाव पर बढ़ती चिंता के बीच व्यापक बनाया गया। अंतिम संस्करण सरकार को किसी भी देश या आर्थिक समूह पर प्रतिक्रिया करने के लिए अधिकृत करता है जो ब्राजील के निर्यात या कृषि और उद्योगों में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए हानिकारक माने जाने वाले व्यापार या पर्यावरणीय उपाय लागू करता है।

नए कानून के तहत ब्राजील के विदेश व्यापार चैंबर को व्यापार प्रतिबंध, रियायतों का निलंबन या निवेश और बौद्धिक संपदा समझौतों के तहत दायित्वों की समीक्षा जैसे प्रतिवाद लागू करने का अधिकार होगा। यह बदलाव विदेशों में बढ़ती संरक्षणवादी नीतियों विशेष रूप से अमेरिका की ओर से ब्रासीलिया के सख्त रुख का संकेत देता है जिसने 'पारस्परिक व्यापार' के बैनर तले प्रमुख आयातों पर शुल्क बढ़ाने का कदम उठाया है।

ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने श्री ट्रम्प की नवीनतम घोषणा के तुरंत बाद इस कदम की निंदा करते हुए एक कड़े शब्दों वाला बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि टैरिफ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत वाशिंगटन के दायित्वों का उल्लंघन करते हैं।

ब्राजील के अधिकारियों के अनुसार अमेरिका ने 2024 में ब्राजील के साथ वस्तुओं में सात अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष चलाया और सेवाओं को शामिल करने पर 28.6 अरब डॉलर का अधिशेष चलाया जिससे यह वैश्विक स्तर पर अमेरिका के पक्ष में सबसे बड़े व्यापार असंतुलन में से एक बन गया।

मंत्रालय ने कहा 'इस दीर्घकालिक और महत्वपूर्ण अधिशेष को देखते हुए यह दावा कि ये नए टैरिफ संतुलन बहाल करने के बारे में हैं, तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है।'

अधिकारियों ने चेतावनी दी कि ब्राजील वाशिंगटन के साथ बातचीत के लिए खुला है लेकिन अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए संभावित डब्ल्यूटीओ शिकायत सहित सभी कानूनी और कूटनीतिक रास्ते अपनाने के लिए तैयार है।

जांगिड़ अशोक

वार्ता/शिन्हुआ