श्रीनगर, 04 अप्रैल (वार्ता) जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने जिम्मेदारी से काम किया है और पूरी तरह से पुनर्गठन अधिनियम द्वारा परिभाषित क्षेत्र के भीतर काम किया है।
श्री सिन्हा ने सोशल मीडिया पर उपलब्ध एक वीडियो में अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा, “मैं यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं , संसद ने 2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया था और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैंने पूरी तरह से उस अधिनियम द्वारा परिभाषित अधिकार क्षेत्र के भीतर काम किया है।”