नयी दिल्ली 05 अप्रैल (वार्ता) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गयी स्टैंड अप इंडिया योजना ने नौ वर्षाें में न केवल व्यवसायों को वित्त पोषित किया है बल्कि इसने सपनों को पोषित किया है, आजीविका का सृजन किया है और देश में समावेशी विकास को गति दिया है।
वित्त मंत्रालय ने इस योजना को नए व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए बैंक लोन प्रदान करके बाधाओं को तोड़ने और समाज के कमजोर और महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया था। योजना ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दिखाई है, जिसकी शुरुआत के बाद से स्वीकृत कुल राशि 31 मार्च 2019 तक 16,085.07 करोड़ रुपये से बढ़कर 17 मार्च 2025 तक 61,020.41 करोड़ रुपये हो गई।